अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी: भाई-भतीजावाद से खोखली होती एक राष्ट्रीय संस्था

ये आंकड़े एक ऐसी संस्कृति को उजागर करते हैं जहां रिश्तेदारी योग्यता पर हावी है, जिससे दलित, ओबीसी-हिंदू, और पसमान्दा मुसलमान व्यवस्था से बाहर कर दिए जाते हैं।

शैक्षणिक पतन और छात्र मोहभंग

रिसर्च में गिरावट- जब पदोन्नति रिश्तेदारी पर आधारित हो, तो प्रतिष्ठित जर्नल में छपने की ज़रूरत घट जाती है। 2024 में एएमयू ने 2,100 स्कोपस-इंडेक्स्ड पेपर प्रकाशित किए, लेकिन उसका FWCI महज़ 0.64 था- जबकि IIT दिल्ली का 1.56 और जादवपुर यूनिवर्सिटी का 1.02 था।

पुराना पाठ्यक्रम, पुरानी सोच- वरिष्ठ संकाय, जो अपने संरक्षकों के प्रति वफादार हैं, वर्षों से सिलेबस नहीं बदलते। आठ विभाग आज भी 2015 से पहले के पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं।

छात्रों का मोहभंग- छात्र जानते हैं कि “चाचा” या “मौसी” कंट्रोलर ऑफिस में हो तो फैलोशिप पक्की है। मेरिट एक मिथक है। फिर भी छात्र हार नहीं मानते- झुग्गी बच्चों के लिए नाइट स्कूल चलाते हैं, क्राउडफंडेड जर्नल छापते हैं।

कुलपति की अनुपस्थिति का शासनकाल- 2023 में विवादास्पद तरीके से नियुक्त नाइमा ख़ातून ने एएमयू के पतन को तेज़ कर दिया है। उनके पति प्रो. मोहम्मद गुलरेज़ वही कार्यकारी परिषद अध्यक्ष थे जिन्होंने उन्हें शॉर्टलिस्ट किया और वोट दिया- यह स्पष्ट हितों का टकराव अदालत ने भी नजरअंदाज कर दिया।

कार्यभार संभालने के बाद से वे “रणनीतिक अनुपस्थिति” में शासन करती हैं- हिंसक झड़पों में लापता, संदेहास्पद टेंडर में गैरहाज़िर, और शैक्षणिक समीक्षा से अनुपस्थित।
उनके कार्यकाल में:
* सुरक्षा विफलता: 16 महीनों में 27 एफआईआर, 15 अवैध हथियार बरामद, कैनेडी हॉल में गोलियां चलाई गईं।
* वित्तीय अपारदर्शिता: 112 अनुत्तरित आरटीआई, 61% ठेके बिना टेंडर के दिए गए, ₹219 करोड़ निर्माण कार्यों में गायब।
* शैक्षणिक उपेक्षा: आठ विभागों के पास 2024–25 के लिए स्वीकृत पाठ्यक्रम नहीं, 1,000 से अधिक शोध छात्रवृत्तियां लंबित।
* प्रवेश में भ्रष्टाचार: एमबीबीएस सीटें ₹40–60 लाख में बेचे जाने के आरोप।

उनकी प्रतिक्रिया? भुवनेश्वर में “समावेशी उत्कृष्टता” पर भाषण, जबकि एएमयू की लैब्स तोड़ी जा रही हैं और छात्रों का मनोबल टूट रहा है।

अलीगढ़ का शहरी ग़रीबी: एक छला गया मिशन- एएमयू का उद्देश्य अपने शहर को ऊपर उठाना था। इसके बजाय, पारिवारिक भर्ती ने स्थानीय प्रतिभाओं को बाहर कर दिया है। अलीगढ़ की साक्षरता दर 59% पर जमी हुई है- उत्तर प्रदेश के औसत से 12 अंक कम। विश्वविद्यालय का सामुदायिक विकास खंड सालाना ₹40 लाख से भी कम खर्च करता है- जो एक टेंडर घोटाले में निकलने वाली राशि के बराबर है।

भारत के मुस्लिमों में बहुसंख्यक पसमान्दा समुदाय एएमयू में नेतृत्व, रोजगार, और नीति-निर्माण से पूरी तरह वंचित है।

पूर्व छात्रों की मिलीभगत- दिल्ली, अलीगढ़ पैरेंट बॉडी एसोसिएशन, लखनऊ, रियाद और शिकागो के प्रभावशाली पूर्व छात्र जवाबदेही के बजाय नॉस्टैल्जिया चुनते हैं। उनकी मुशायरों और गोल्फ़ रीयूनियन में सर सैयद का गुणगान होता है, पर एएमयू की मंडी में तब्दील स्थिति को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वे मामूली NIRF रैंकिंग सुधार पर तालियां बजाते हैं, पर वैश्विक रैंकिंग में 1001–1200 तक की गिरावट को नहीं देखते।
उनकी चुप्पी ही इस सड़ांध की ताकत है।

वंश परंपरा की बेड़ियां तोड़नी होंगी
एएमयू के पतन को रोकने के लिए कठोर सुधार जरूरी हैं-

• ब्लाइंड-कोडेड आवेदन: प्रारंभिक चयन के दौरान नाम और पते को गुप्त किया जाए। जैसे ऑक्सफोर्ड और एमआईटी में होता है।
• घूमते चयन पैनल: राष्ट्रीय शैक्षणिक पूल से एल्गोरिदम द्वारा पैनल तय हों, जहां किसी सदस्य का रिश्तेदारी संबंध निषिद्ध हो।
• सार्वजनिक डैशबोर्ड: 48 घंटों के भीतर शॉर्टलिस्ट, स्कोर और अंतिम अंक सार्वजनिक किए जाएं।
• पसमान्दा आरक्षण: सभी नई नियुक्तियों में 50% पद सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाएं, जब तक उनकी भागीदारी उनकी जनसंख्या (\~85%) के बराबर न हो जाए।
• बाहरी लोकपाल: एक स्वतंत्र अधिकारी की नियुक्ति हो, जो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह हो, और भ्रष्ट नियुक्तियों को रद्द कर सके व अभियोजन की सिफारिश कर सके।

कार्रवाई का समय अब है- परिवार भारतीय संस्कृति में पवित्र हो सकता है, लेकिन भाई-भतीजावाद नहीं। एएमयू की भर्ती नीति ने दोनों को मिला दिया है और एक राष्ट्रीय संस्था को कुछ परिवारों की जागीर बना दिया है।

कुलपति नाइमा ख़ातून का इस्तीफा पहला और अनिवार्य कदम है। सुरक्षा, पारदर्शिता और शैक्षणिक प्रगति सुनिश्चित करने में उनकी विफलता उन्हें नेतृत्व के लायक नहीं बनाती। उनके बाद 2017 से अब तक सभी नियुक्तियों और टेंडरों का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, और जहाँ ज़रूरी हो, आपराधिक कार्यवाही की जाए। नेतृत्व में पसमान्दा आरक्षण से ही न्याय और जनविश्वास बहाल हो सकता है।
आंसू गैस, लाठीचार्ज और संस्थागत धोखे के बावजूद संघर्षरत एएमयू छात्र ही इस संस्था की अंतिम गरिमा हैं। वे एक ऐसी यूनिवर्सिटी के हकदार हैं जो योग्यता और ईमानदारी का सम्मान करे न कि संपर्कों के आधार पर नीलाम हो।
अब वक्त है छात्रों, पूर्व छात्रों, संसद और राष्ट्रपति महोदय के लिए हस्तक्षेप का। एएमयू की मुहर कुछ वंशों की निजी विरासत न बने। यह देश की संपत्ति है।

शारिक अदीब अंसारी

राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष