पसमांदा समाज को वक्फ समितियों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए
नई दिल्ली। ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज ने आज रात 9रू30 बजे एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक का आयोजन किया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री परवेज हनीफ ने अध्यक्षता की और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुहम्मद युनुस ने संचालन किया। इस बैठक में राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर और ग्राम पंचायत स्तर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य पसमांदा मुस्लिम समाज के सशक्तिकरण, वक्फ संशोधन विधेयक, सामाजिक जागरूकता और संगठन की भावी रणनीति पर विचार-विमर्श करना था।
1. ’वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन’- संगठन ने हाल ही में पारित वक्फ संशोधन विधेयक का स्वागत करते हुए इसे पसमांदा समाज के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। विधेयक के तहत वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में पसमांदा समुदाय को लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई। संगठन ने माँग की कि वक्फ समितियों में पसमांदा समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए और केंद्र सरकार बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयानों पर अंकुश लगाए, जो सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुँचाते हैं।
2. ’पसमांदा समाज के लिए जागरूकता का आह्वान’- बैठक में संगठन ने पसमांदा समाज को अशरफ तबके के नेताओं, उलमाओं और बुद्धिजीवियों से सावधान रहने की सलाह दी। यह आरोप लगाया गया कि इन वर्गों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए पसमांदा समुदाय का शोषण किया है। संगठन ने पसमांदा समाज से आत्मनिर्भरता अपनाने और अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करने का आग्रह किया।
3. ’ईद मिलन समारोह और आसिम बिहारी जयंती’- पटना में ईद मिलन समारोह और पसमांदा आंदोलन के प्रणेता आसिम बिहारी की जयंती के आयोजन का निर्णय लिया गया। इन कार्यक्रमों के लिए एक समिति गठित की गई, जो रविवार तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यह आयोजन पसमांदा समाज की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना गया।
4. ’पसमांदा वेलफेयर जकात फंड की योजना’
संगठन ने जकात फंड के उपयोग के लिए ठोस योजनाएँ पेश कीं-
– उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना में जरूरतमंदों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
– प्रत्येक राज्य में एक बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता।
– मेडिकल कैंप और मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था।
इन योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्षों को सौंपी गई।
5. ’पसमांदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन’- एक स्वतंत्र पसमांदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के गठन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके लिए उलमा और बुद्धिजीवियों की एक कमेटी बनाई गई, जो बोर्ड का मसौदा तैयार करेगी। यह कदम पसमांदा समाज को धार्मिक मामलों में स्वायत्तता और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए उठाया गया।
संगठन की भावी रणनीति- ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज ने स्पष्ट किया कि वह अब केवल सामाजिक संगठन की भूमिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नीति-निर्माण, सामाजिक सुधार और पसमांदा समाज की स्वतंत्र पहचान स्थापित करने की दिशा में सक्रियता बढ़ाएगा। संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं से विभिन्न स्तरों पर जागरूकता फैलाने और समाज के हर वर्ग तक पहुँचने का आह्वान किया। आने वाले महीनों में संगठन की गतिविधियों को और विस्तार देने का भी निर्णय लिया गया।
निष्कर्ष- यह वर्चुअल बैठक पसमांदा समाज के सशक्तिकरण और संगठन की प्रगति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई। वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन, जकात फंड की कल्याणकारी योजनाएँ और पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रस्ताव संगठन के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। यह प्रयास न केवल पसमांदा समाज को नई दिशा देगा, बल्कि मुस्लिम समुदाय के भीतर समानता और न्याय की स्थापना की दिशा में भी एक ठोस कदम है।
इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद यूनुस, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश संयोजक हाजी नेहाल अंसारी, महासचिव कमरुद्दीन, कोषाध्यक्ष इदरीस, ताहिर हुसैन, डाॅ. इमरान अली इकबाल अहमद, शब्बीर आलम, सलीम मोहम्मद, शमीम अहमद, तौकीर अहमद, आसिफ सिद्दीकी, डाॅ. कलीम, एहतेशाम, शकील लेड़ी आदि लोग मौजूद रहे।
