वक्फ इस्लाम की एक महत्वपूर्ण परंपरा है

वक्फ इस्लाम की एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जो संपत्ति को धर्मार्थ और सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों के लिए समर्पित करने का सिद्धांत है। यह इस्लाम में दान और समुदाय के हित का अभिन्न अंग माना जाता है। वक्फ के अंतर्गत संपत्ति को अल्लाह के नाम पर समर्पित किया जाता है, जिसके बाद इसे न तो बेचा जा सकता है, न हस्तांतरित किया जा सकता है, और न ही इसे विरासत में लिया जा सकता है। वक्फ मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: वक्फ अलल खैर, वक्फ अलल औलाद, और वक्फ बाय यूजर।

वक्फ के प्रकार

1. वक्फ अलल खैर- यह वक्फ का वह रूप है जो पूर्णतः धर्मार्थ और सामुदायिक कल्याण के लिए समर्पित होता है। इसके तहत संपत्ति को मस्जिदों, मदरसों, अनाथालयों, अस्पतालों या अन्य सामाजिक कार्यों के लिए दान में दिया जाता है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर तबकों की मदद करना और इस्लामी मूल्यों को बढ़ावा देना है। इस प्रकार के वक्फ में संपत्ति से होने वाला लाभ आम जनता को प्राप्त होता है, और इसे इस्लाम में सबसे पवित्र और स्वीकार्य माना जाता है।

2. वक्फ अलल औलाद- यह वह वक्फ है जिसमें संपत्ति को अपने परिवार, वंशजों या विशिष्ट व्यक्तियों के लाभ के लिए समर्पित किया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, खासकर तब जब संपत्ति को बाहरी हस्तक्षेप या करों (जैसे जमींदारी लीज) से बचाना हो। इस वक्फ में संपत्ति का प्रबंधन और आय परिवार के सदस्यों के बीच वितरित की जाती है, जिसमें से बहुत कम हिस्सा ही वक्फ अलल खैर के लिए जाता है। यदि वंशज समाप्त हो जाएं, तो यह वक्फ अलल खैर में बदल सकता है, लेकिन ऐसा व्यावहारिक रूप से कम होता है, क्योंकि मौलवियों ने इसका हल निकाल लिया है और अब बेटी की संतानों को भी इसका वारिस माना जाता है। कुछ लोग इसे इस्लामी सिद्धांतों से पूरी तरह मेल न खाने वाला मानते हैं।

3. वक्फ बाय यूजर- यह एक परंपरागत प्रथा थी, जिसमें कोई संपत्ति, जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान या दरगाह, यदि लंबे समय तक मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक या सामुदायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती थी, तो उसे बिना औपचारिक दस्तावेजों के वक्फ मान लिया जाता था। यह प्रथा इस्लामी कानून और भारतीय संदर्भ में प्रचलित थी। हालांकि, वक्फ संशोधन एक्ट 2025 में इसे समाप्त कर दिया गया है, लेकिन यह पहले से प्रभावी नहीं होगा और मौजूदा मस्जिदों, मदरसों, मजारों और कब्रिस्तानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़ की मांग- ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़ (पीएमएम) भारत के पिछड़े और दलित मुस्लिम समुदायों (पसमांदा) के अधिकारों और कल्याण के लिए कार्य करने वाला संगठन है। इस संगठन ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024-2025 की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सामने वक्फ अलल औलाद को समाप्त करने और इसे वक्फ अलल खैर में बदलने की मांग रखी। इस मांग के पीछे निम्नलिखित तर्क हैं:

1. वक्फ अलल औलाद का दुरुपयोग- पीएमएम का कहना है कि वक्फ अलल औलाद का इस्तेमाल अक्सर अशरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने संपत्ति को करों, लीज या सरकारी हस्तक्षेप से बचाने के लिए एक “जुगाड़” के रूप में किया। इससे वक्फ की मूल भावना, जो सामाजिक कल्याण और दान पर आधारित है, कमजोर हुई। धनी परिवारों ने इस प्रावधान का फायदा उठाकर संपत्ति को वक्फ के नाम पर सुरक्षित किया, लेकिन इसका लाभ केवल उनके परिवार तक सीमित रहा, जिससे पसमांदा जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों को कोई लाभ नहीं मिला।

2. गैर-इस्लामी प्रकृति- संगठन का तर्क है कि वक्फ अलल औलाद इस्लामी सिद्धांतों से पूरी तरह मेल नहीं खाता। इस्लाम में दान का उद्देश्य समाज के व्यापक कल्याण और अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करना है, न कि केवल निजी परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। वक्फ अलल औलाद को इसलिए गैर-इस्लामी माना जाता है, क्योंकि यह संपत्ति को परिवार के नियंत्रण में रखता है और सामुदायिक लाभ को सीमित करता है।

3. पसमांदा समुदाय के हित- पीएमएम का मानना है कि वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता और समावेशिता की कमी के कारण पसमांदा मुस्लिम समुदाय को वक्फ संपत्तियों का लाभ नहीं मिलता। वक्फ अलल औलाद को खत्म कर इसे वक्फ अलल खैर में बदलने से संपत्ति का उपयोग गरीब और हाशिए पर रहने वाले मुस्लिमों के लिए हो सकेगा। संगठन का कहना है कि इससे वक्फ बोर्डों में सुधार होगा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। वक्फ की सबसे अधिक जमीन वक्फ अलल औलाद श्रेणी में ही आती है।

वक्फ अलल औलाद पर विवाद

वक्फ अलल औलाद को लेकर कई विवाद हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं:

1. संपत्ति का दुरुपयोग- कई मामलों में, वक्फ अलल औलाद के तहत संपत्ति का प्रबंधन इस तरह किया गया कि इसका लाभ केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित रहा। उदाहरण के लिए, वक्फ की आय को समाज के बजाय निजी हितों के लिए इस्तेमाल किया गया, जो वक्फ की मूल भावना के विपरीत है।

2. कानूनी जटिलताएं- वक्फ अलल औलाद के कारण संपत्ति के स्वामित्व और प्रबंधन को लेकर कई कानूनी विवाद उत्पन्न हुए। चूंकि हिस्सेदार कई हो सकते हैं, लेकिन मुतवल्ली केवल एक ही बन सकता है, इसलिए हिस्सेदारी को लेकर मुकदमे चल रहे हैं। कुछ मामलों में, परिवारों ने संपत्ति को वक्फ के नाम पर रखकर सरकारी नियमों या करों से बचने की कोशिश की, जिसे “लीज से बचने का जुगाड़” कहा गया।

3. सामाजिक असमानता- वक्फ अलल औलाद ने समाज में आर्थिक असमानता को बढ़ाया, क्योंकि इसका लाभ ज्यादातर धनी और प्रभावशाली परिवारों को मिला। पसमांदा जैसे कमजोर वर्गों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके कारण इस प्रथा की प्रासंगिकता पर सवाल उठे।

वक्फ संशोधन विधेयक और बदलाव- वक्फ संशोधन विधेयक 2024-2025 में वक्फ अलल औलाद को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्तावित हैं। हालांकि, पीएमएम की मांग को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है, लेकिन पारदर्शिता और समावेशिता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं:

1. वक्फ बाय यूजर का अंत- विधेयक में वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन यह पहले से प्रभावी नहीं माना जाएगा और मौजूदा मस्जिदों, मदरसों, मजारों और कब्रिस्तानों पर इसका असर नहीं होगा। अब केवल औपचारिक दस्तावेजों के आधार पर ही संपत्ति को वक्फ माना जाएगा, जिससे दुरुपयोग को कम करने में मदद मिलेगी।

2. महिलाओं और कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व- विधेयक में वक्फ बोर्डों में महिलाओं, पसमांदा और अन्य कमजोर मुस्लिम समुदायों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का प्रावधान है। यह पीएमएम की मांग के अनुरूप है, जो वक्फ संपत्तियों का लाभ हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक पहुंचाने की वकालत करता है।

3. पारदर्शिता के उपाय- सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण एक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करने का प्रावधान है। इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और दुरुपयोग की संभावना कम होगी।

वक्फ इस्लाम में दान और सामुदायिक कल्याण का एक अहम साधन है, लेकिन इसके विभिन्न रूपों, विशेष रूप से वक्फ अलल औलाद, ने समय के साथ कई विवादों को जन्म दिया। ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़ ने वक्फ अलल औलाद को समाप्त करने और इसे वक्फ अलल खैर में बदलने की मांग उठाकर एक महत्वपूर्ण मुद्दे को सामने लाया। उनकी मांग का आधार यह है कि वक्फ की मूल भावना समाज के कल्याण और सामाजिक न्याय से जुड़ी है, न कि निजी हितों से। हालांकि इस मांग को पूरी तरह लागू करना अभी बाकी है, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक में किए गए बदलाव इस दिशा में एक कदम हैं। पीएमएम का स्पष्ट मत है कि वक्फ अलल औलाद गैर-इस्लामी है। यह साफ है कि वक्फ व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की जरूरत है ताकि इसका लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंच सके। पसमांदा मुस्लिम महाज़ जैसे संगठन इस दिशा में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं। मुहम्मद युनुस मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़